संकटोन्मुख कृषि क्षेत्र : आन्तरिक सुरक्षा र बाह्य चुनौती

नेपालको कृषि क्षेत्र (मन्त्रालय, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान, बजार, उत्पादन सबैलाई यहाँ कृषि क्षेत्र भनिएको छ) दिन प्रति दिन गहिरो संकट उन्मुख अवस्थातिर जाँदैछ । जुन राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय हितको दृष्टिकोणबाट समेत अत्यन्त जोखिमपूर्ण विषय हो ।

कृषि क्षेत्र दिन प्रति दिन जोखिमपूर्ण हुँदैछ भन्ने निचोडमा पुग्ने आधारहरूमा यो पंक्तिकारले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा रहँदा नेपालको कृषि नीति किन असफल भयो भन्ने बारेमा आयोजना गरेका विभिन्न छलफल, अन्तरक्रिया र अनुसन्धानको निचोड हो ।

सँगै कृषि क्षेत्रमा संलग्न नीतिनिर्माता, राजनीतिक निर्णयकर्ता, विज्ञ, कृषि व्यवसायी, कृषक, कृषि व्यापारीसँगको लामो छलफलको सारांश र नेपालको कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्या बारेका दर्जनौं अनुसन्धान प्रतिवेदनहरूको सूक्ष्म समीक्षा पनि हो ।

कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दो छ । आजभन्दा ५० वर्ष अगाडि धान चामल निर्यात कम्पनी नै खोलेर बंगलादेश र दक्षिण एशियामा धान चामल निर्यात गर्ने देश अहिले आएर किन धान चामल आयातमा भर पर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो ?

किन राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रले अपेक्षित योगदान दिन सकेन, लगातार घट्दै गयो ? कृषिमा आश्रित जनसंख्या घटाउने र कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण गरी उत्पादकत्व बढाई राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान दिनु कृषि क्षेत्रको आवश्यकता हो । तर किन यसो हुन सकेन ?

कृषि क्षेत्रमा देखिएको गहिरो संकटकै कारणले नेपाल यस्तो अवस्थामा आइपुगेको हो । त्यसैले संकटोन्मुख कृषि क्षेत्रलाई कसरी संकटमोचन गर्न सकिन्छ, यसको लागि क–कसले कसरी–कसरी र किन के–के गर्नुपर्दछ भन्ने बारेमा राष्ट्रिय बहसको आवश्यकता छ ।

यो बहस कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा, संसद्मा, सरकारका मन्त्रालय र निकायहरूमा, राजनीतिक दलहरूमा, प्राज्ञिक क्षेत्रमा, निजी क्षेत्रमा, व्यवसायी, किसान र नागरिक तहमा समेत व्यापक बनाई राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरेर यो क्षेत्रको आधारभूत रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ ।

कृषि क्षेत्र : किन भयो संकट उन्मुख ? 

(क) क्षेत्रीय र भूराजनीतिको प्रभाव : अहिले विश्वमा र खासगरी दक्षिण एशियामा बढ्दै गएको भूराजनीतिक स्वार्थले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पारिरहेको छ । खासगरी भारतले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आफ्नो भूराजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने सहज र सशक्त माध्यमको रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ ।

भारतीय भन्सार नाकाहरूमा नेपाली कृषि निर्यातका सामग्रीहरू प्रतिको अवरोध (क्वारेन्टाइन र फाइटो सेनेटरी सवालको मनपरी प्रयोग), भारतको कृषि क्षेत्रले पाएको संरक्षणको र सोको कारण नेपाली कृषि उत्पादनले भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थाको उपयोग गरी उसले नेपालको कृषि बजारमाथि जमाएको प्रत्यक्ष र परोक्ष प्रभावले नेपालको कृषि क्षेत्रमा कालो बादल मडारिएको छ ।

उता चीनले कृषि प्रविधि विकासमा गरेको असाधारण प्रगति र यसको दक्षिण एशियामा हुने प्रयोगबाट नेपाल अछुतो छैन । चिनियाँ अलैंचीको नेपाल प्रवेश यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा राख्ने सबैभन्दा सजिलो उपाय खाद्यान्नमा आफूमाथि निर्भर बनाइराख्नु हो । खाद्यान्नमा परनिर्भर भएको देशको राष्ट्रिय सुरक्षा, राजनीतिक स्थायित्व र सामाजिक सद्भाव सदा खतरामा रहन्छ ।

साथै विश्व शक्ति संघर्षको केन्द्रबिन्दु चीन सहितको दक्षिण एशिया बनिरहेको परिवेश र भारत र चीन जस्ता धु्रवीकृत विश्वका पक्ष–विपक्षका खेलाडी देशहरू बीच रहेको नेपालको भौगोलिक अवस्थिति टाढा रहेका विश्वशक्ति राष्ट्रहरू (अमेरिका, बेलायत, जापान, अष्टे«लिया, युरोपेली आयोगका सदस्य देशहरू) को भारत र चीन केन्द्रित चलखेलको लागि पनि सबैभन्दा उपयुक्त भएकोले उनीहरूको पनि अप्रत्यक्ष रणनीतिक स्वार्थ केन्द्रित गतिविधिको भार नेपालमाथि छ ।

नेपालमा सक्रिय रहने सजिलो माध्यम कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता (लगानी, विकास सहायता, प्राविधिक सहयोग आदि) त देखिएकै छ । भारतले आफ्नो १ अर्ब ४४ करोड जनसंख्याको भविष्यमा देखिने पानीको संकटकै कारण पानीलाई ‘रणनीतिक महत्वको क्षेत्र’ मा समावेश गरेको छ ।

यसपछि नेपालको पानीमाथि आफ्नो रणनीतिक नियन्त्रण भारतको प्राथमिकतामा परेको त उसले नेपालका नदीहरू सम्झौता मार्फत ओगटेर राख्ने तर परियोजना कार्यान्वयन र सम्पन्न नगर्ने, विभिन्न शर्तहरू राख्ने जस्ता व्यवहारबाट प्रमाणित नै भइसकेको छ ।

(ख) नीतिगत त्रुटिहरूः नेपालमा अहिले एउटा प्रस्ट राष्ट्रिय मूल नीति (जसमा देशले लिने राष्ट्र र नागरिकको सुरक्षा, परराष्ट्र र विदेश मामला, अर्थतन्त्र, सामाजिक विकास, विज्ञान र प्रविधि जस्ता सवाललाई प्रस्ट मार्गदर्शन दिएको हुन्छ) नै छैन । यसको अभावमा राष्ट्रको सुरक्षा र समुन्नतिको प्रस्ट मार्गचित्र विना नै विभिन्न विषयगत नीतिहरू बनेका छन् जसले अपेक्षित परिणाम दिनसकेका छैनन् ।

कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष दुई दर्जनभन्दा बढी नीतिहरू कार्यान्वयनमा छन् । परोक्ष रूपमा अरू धेरै नीतिहरू पनि आकर्षिक हुन्छन् । तर त्यस्ता नीतिहरूको न तर्जुमा प्रक्रिया सही छ, न विषयवस्तु संगतियुक्त छन् न संरचनापूर्ण छ । परिणाम ती नीतिहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

हालसम्म कायम रहेका दर्जनौं नीतिहरू नयाँ संविधान बन्नुभन्दा पहिलेका भएकाले असान्दर्भिक नै भएका छन् । नीति वा अप्रभावी भएपछि रणनीति, कार्यनीति, कार्ययोजना, कार्यान्वयन सबै प्रभावकारी हुने कुरै भएन ।

अर्कोतर्फ नीतिहरू बन्दा प्रमाण र अध्ययनको आधारमा नबनेका कारण यिनीहरू थुप्रै ऐन कानून कार्यविधिसँग बाझिएका छन् । यिनीहरूको कार्यान्वयनमा अवरोध भइरहेको छ । अन्तर मन्त्रालय समन्वय र सहकार्यको अभाव पनि ठूलो समस्या भएको छ ।

उदाहरणको लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले बनाएको तर कृषि मन्त्रालयले स्वामित्व नलिएको कारण देशको भूउपयोग नीतिले कृषि आवश्यकता सम्बोधन गर्न सकेको छैन अथवा कार्यान्वयनमै जान सकेको छैन ।

कृषि क्षेत्रको सुधार एउटा मन्त्रालय, एउटा नीति वा एउटा ऐन राम्रो भएर मात्रै सम्भव छैन । यसको लागि सरोकारवालासँगको सक्रिय सहभागितामा तयार गरिएको मूल कृषि नीति र यसैको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक अरू विधागत नीति, ऐन, संगठन, जनशक्ति, साधन स्रोतको आवश्यकता पर्दछ ।

उर्वर जमिनमा बस्ती, शक्ति र सत्ताको आडमा कृषि अनुदान, किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने अवस्था, कृषि उत्पादनको आयात लगातार वृद्धि र निर्यात न्यून हुँदै जानु, देशको प्रमुख खाद्यान्नमा समेत आत्मनिर्भर हुन नसक्नु, कृषि क्षेत्रमा गहिरो विदेशी प्रभाव आदि सूचकांकले पनि नेपालको कृषि नीति असफल रहेको देखाउँछन् ।

(ग) राजनीतिले गरेको बेवास्ता : नेपालको कृषि क्षेत्रमा संकट देखिनुमा विगतदेखिको संसद् र यसको कृषि सम्बन्धी संसदीय समिति, प्रधानमन्त्रीहरू र कृषि मन्त्रीहरू पनि जिम्मेवार छन् । कृषि जस्तो राष्ट्रकै रणनीतिक महत्वको क्षेत्रको सुधार र यसको लागि चाहिने सही नीति, सहजीकरणमुखी कानून, जनशक्तिको क्षमता विकास र स्रोत व्यवस्थापनमा संसद् र संसदीय समितिले सरकारलाई मार्गदर्शन दिन सकेनन् ।

प्रधानमन्त्रीहरूले कृषिलाई कागजमा प्राथमिकतामा राखे पनि व्यवहारमा कहिल्यै प्राथमिकतामा राखेनन् । उदाहरणको लागि कृषि मन्त्रालय कहिल्यै राजनीतिक दलहरूको रोजाइमा नपर्ने वा दलहरूले मन्त्री पठाउँदा वरिष्ठ, प्रभावशाली नपठाउने मन्त्रालय भएको छ ।

के प्रधानमन्त्रीले चाहने हो भने डीडीसीले किसानको दूधको पैसा नतिर्ने जस्तो सामान्य समस्या समाधान हुने थिएन त ? बहुसंख्यक कृषि मन्त्रीहरू त कृषिको जटिलता नै नबुझ्ने, कार्यकर्ता भर्ना, सरुवा, अनुदान आदिमै समयावधि बिताएर निस्कने रहेछन् ।

एकजना कृषि मन्त्रीले राष्ट्रपति भवनमा आयोजित असार १५ को कृषि सम्बन्धी कार्यक्रममा कृषि विकासबारे उट्पट्याङ्ग कुरा गरेपछि राष्ट्रपतिले उहाँलाई त्यहीं यस्ता उट्पट्याङ्ग कुरा नगर्नुस् भनी हप्काएको मैले नै सुनेको थिएँ । अपवादलाई छोडेर अधिकांश कृषि मन्त्रीहरूले न नीतिगत सवालमा चाख राखेको पाइयो न कृषि क्षेत्रका समस्या समाधानमा ।

(घ) खुला सिमानाः नेपालको भारतसँगको तीनतर्फको खुला सीमा र खुला आवत–जावतले पनि नेपालको कृषि क्षेत्रमा जटिलता थप्ने कारण बनेको छ । अत्यधिक मात्रामा आउने भारतीय कृषि मजदुरहरू, गैरकानूनी रूपमा पस्ने अप्रमाणित बीउबिजन, नश्लहरू, कृषि सम्बन्धी सामग्रीको गैरकानूनी ओसार–पसार, नेपाली किसानको उत्पादन सस्तो मूल्यमा खरिद गर्ने भारतीय व्यापारी आदिले पनि जटिलता थपेको छ । त्यसो त नेपाली साना किसानहरूलाई समयमै मल, बीउ ल्याउन खुला सिमानाले केही सहयोग पनि गरेको छ ।

(ङ) खेतीयोग्य जमिन डुवानमा : तराईको समथर भूभागमा यो समस्या अधिक छ । भारतले आफ्नो उत्तरको (हाम्रो दक्षिण) सीमातर्फ बाटो निर्माण गर्न ६–७ फिट अग्लो डाइक (माटोको ढिस्कोहरू) बनाएको कारण नेपालबाट भारततर्फ जाने पानीको प्राकृतिक बहावमा अवरोध आई नेपालका हजारौं बिघा जमिन डुवान र खेतीबाली नोक्सान भएको छ ।

कसरी गर्न सकिन्छ यसमा सुधार ?

नेपालको कृषि क्षेत्रले सामना गरेको संकट र सृजना गरेको चुनौतीको सम्बोधन अहिले कृषिमा कायम रहेको दृष्टिकोण, संरचना नीतिहरूले मात्रै सम्भव छैन । यसको लागि कृषिमा बृहत्तर दृष्टिकोण सहितको आमूल रूपान्तरणको आवश्यकता छ ।

यो रूपान्तरणकारी अवधारणा व्यवहारमा उतार्न केही पूर्व शर्तहरू छन् । यो अवधारणा कार्यान्वयनको लागि राष्ट्रिय सहमति र संविधान संशोधन आवश्यक पर्छ । यो रूपान्तरणको लागि केही सवालहरू तल प्रस्तुत गरिएको छ, जसको उद्देश्य स्वस्थ बहसको थालनी गर्नु हो ।

(क) संरचनागत सुधारः अहिलेको कृषि क्षेत्रको समस्याहरू मध्ये वर्तमान मन्त्रालयहरूको संरचना प्रमुख मध्येको एक हो । अब राजनीतिक दलहरूको सहमतिबाट, (क) कृषि तथा पशुपन्छी विकास, (ख) भूमि व्यवस्था, सहकारी तथ गरीबी निवारण, (ग) ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, घ) वन तथा वातावरण मन्त्रालयहरू एकीकृत गर्ने ।

यसरी ‘कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालय’ बनाई अहिलेका मन्त्रालयहरूको काम पुनःपरिभाषित गरी (जस्तै सीमा सम्बन्धी काम गृह मन्त्रालयलाई दिने) एक–एक विभागले हेर्ने, नीति, रणनीति, कानून, समन्वय, स्रोत व्यवस्थापन र क्षमता विकासमा मात्र मन्त्रालय संलग्न हुने र सेवा प्रवाह र उत्पादन सम्बन्धी सम्पूर्ण काम स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिनु आवश्यक छ । साथै हाल संघमा रहेका यी ४ मन्त्रालयका हजारौं कर्मचारी स्थानीय सरकारमा पठाउनुपर्दछ ।

कृषि, शिक्षा र अनुसन्धानमा देखिएको अक्षमताको अन्योल अन्त्य गर्नको लागि एक स्वतन्त्र उच्चस्तरीय कृषि समन्वय परिषद् गठन गरी यसले कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयसँगको समन्वयमा नेपालको कृषि उच्च शिक्षा, कृषि अनुसन्धान, कृषि प्रचार, कृषि बजार, कृषिमा लगानी सम्बन्धी नीति, राष्ट्रिय कृषि जनशक्ति आवश्यकता प्रक्षेपण नीति कार्यान्वयन अनुगमन गर्ने लगायतको काम गर्नेछ ।

यो परिषद्को अध्यक्षमा कृषि प्राकृतिक स्रोतमा विशिष्टता हासिल गरेका व्यक्ति वा कृषिप्रति प्रतिबद्ध वरिष्ठ राजनीतिज्ञ र सदस्यहरूमा कृषि मन्त्रालयको सचिव, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको उपकुलपति, कृषि अनुसन्धान परिषद्को कार्यकारी प्रमुख, कृषि विकास बैंकको कार्यकारी प्रमुख र निजी क्षेत्र र किसानको प्रतिनिधित्व गर्ने संघ–संगठनको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

कृषि विश्वविद्यालय र कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) लाई राष्ट्रिय कृषि समन्वय परिषद् अन्तर्गत ल्याई स्वायत्त तर सहकार्य गर्ने शिक्षा र अनुसन्धान संस्थाको रूपमा सञ्चालन गर्ने र नार्कको वैज्ञानिकले निश्चित समय अनिवार्य कृषि विश्वविद्यालयमा पढाउने र कृषि विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र विद्यार्थीले अनिवार्य रूपमा देशभर छरिएका नार्कका ६३ वटा अनुसन्धान केन्द्रहरूमा गई अनुसन्धान गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु जरूरी छ ।

राष्ट्रको कोषबाट नेपालमा कृषि शिक्षा दिने सम्पूर्ण संस्थाहरूलाई कृषि विश्वविद्यालय अन्तर्गत ल्याई प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा यी संस्थाहरूका सेवा केन्द्रहरूले एकीकृत रूपमा कृषि प्रसारको आवश्यकता अनुरूप काम गर्ने ।

कृषि विकास बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयबाट कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालय मातहत ल्याई यसको कार्यादेश र कार्यक्षेत्र पुनः परिभाषित गरी कृषि क्षेत्रको लगानी, अनुदान, बीमा, क्षतिपूर्ति लगायत सम्पूर्ण कारोबारको एकद्वार प्रणाली बनाई जिम्मा दिने । यसो गर्दा हाल देखिएका धेरै समस्या समाधान हुनेछन् ।

(ख) नीतिगत सुधारः हाल कायम रहेका कृषि क्षेत्रका प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कृषिसँग जोडिएका दर्जनौं नीति र कानूनहरूको सूक्ष्म समीक्षा गरी बाझिएका प्रावधानहरू हटाई, प्रस्तावित कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालय र संविधान वा संघीयताको मर्म अनुरुप सही विधि र प्रक्रिया, सही विषयवस्तु र सही संरचना (नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले तयार गरेको) सहितको र जनताले छानेको प्रतिनिधिहरू (मन्त्री तथा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको) को अगुवाई र सक्रियतामा एकीकृत राष्ट्रिय कृषि नीति तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ ।

यसको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने कानून, जनशक्ति, संरचना, स्रोत र अनुगमन पाँच वर्षपछि समीक्षा गरी परिमार्जनको व्यवस्था प्रस्ट समावेश भएको हुनुपर्नेछ । यो नीति सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरूसँग व्यापक बहस, छलफल गराई उनीहरूको स्वामित्व र अपनत्व सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।

यो नीतिले कृषि क्षेत्रभित्र रहेका शक्ति केन्द्रित, बेथितियुक्त उत्पादन सम्बन्धको अन्त्य, कृषि शिक्षा–कृषि अनुसन्धान–कृषि प्रचारको एकीकृत प्रावधान, कृषि बजार अनुगमन र सुधार, कृषि क्षेत्रमा उन्नत प्रविधिको प्रयोग, कृषि क्षेत्रमा पारदर्शी लगानी तथा अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

यसैगरी किसानको उत्पादनको मूल्य सुनिश्चितता, कृषि क्षेत्रमा देखिएको भू–रणनीतिक र भूराजनीतिक चाखको प्रभाव न्यूनीकरण वा अन्त्य, कृषि क्षेत्रको क्षमता विकास, कृषि निजी क्षेत्रको आकर्षणको निश्चितता लगायत अहिले देखिएका समस्याहरूको सम्बोधन हुने गरी तर्जुमा गर्नुपर्दछ ।

यसैगरी दिनदिनै चोरिंदै गरेका प्राणी तथा वनस्पतिका प्रजातिहरू र यीसँग जोडिएका बौद्धिक सम्पत्तिहरू विदेशीले आफ्नो नाममा दर्ता गर्ने अभ्यास व्यापक रहेकोले यसको अन्त्य र आफ्नो बीउबिजन, जैविक विविधता र रैथाने प्रजातिको संरक्षणको सुनिश्चितता, किसानका अधिकार र खाद्यान्न सम्प्रभुताको प्रत्याभूति, कृषि व्यापार घाटाको अन्त्य, कृषि उपज निकासी र देशको खाद्य आत्मनिर्भर हुने सुनिश्चितता यो कृषि नीतिले गर्नुपर्दछ ।

नेपालको पानी र कृषि (खाद्य सुरक्षा) लाई नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाको रणनीतिक क्षेत्रको रूपमा समावेश गरी यी दुई क्षेत्रको संरक्षण गर्नु आवश्यक छ । अब कृषिको भविष्यमा जलवायु परिवर्तनको भूमिका महत्वपूर्ण देखिएकाले जलवायु परिवर्तन मैत्री कृषि बनाउने रणनीति लिनु आवश्यक छ ।

(ग) भूमि मामिला सम्बोधन : प्रकृतिले बनाएको तर शक्तिशाली व्यक्तिहरूले नियन्त्रण गरेको, नबढ्ने प्राकृतिक स्रोत भूमि नेपालको कृषि र समग्र विकासकै दृष्टिकोणबाट जटिल सवाल हो । हाम्रो संविधानले भूमिलाई निजी सम्पत्तिमा समावेश गरेकोले व्यक्तिको सम्पत्ति आफ्नो खुसी अनुसार उपयोग गर्ने प्रावधानले अत्यन्त उर्वर खेतीयोग्य जमिनहरूमा बस्ती विकास भएका छन् ।

सिद्धान्ततः भूमिको स्वामित्वको अधिकार पूर्णतः राज्यको हुने र उपयोगको अधिकार व्यक्तिको हुने र राज्यलाई आवश्यक पर्दा सबै प्रकारको भूमि उपयोग गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान भएको भए कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण सहज हुनेथियो ।

तर यो ढाँचाको संविधान संशोधन हुन ज्यादै कठिन भएकोले कानूनबाट भूउपयोग प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । भूमिको वर्गीकरण कार्यान्वयन, खेतीयोग्य जमिन कृषि प्रयोजन बाहेक अन्यत्र उपयोग गर्ने वा जग्गा बाँझो राख्ने अभ्यासलाई दण्डित गर्ने, सार्वजनिक संरचना निर्माणको लागि राज्यलाई जग्गा आवश्यक पर्दा सरल प्रक्रिया र उचित मूल्यमा लिन सकिने व्यवस्था गर्ने जस्ता कार्य गर्न आवश्यक छ ।

(घ) कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउनेः जबसम्म देशलाई चाहिने खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिंदैन त्यतिबेलासम्म त्यो देशको राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिममा रहने भएकोले आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक छ । यसको लागि प्रत्येक वडालाई त्यहाँ उत्पादन हुने स्थानीय खाद्यान्नहरूको उत्पादन र प्रवर्धन गरी आत्मनिर्भर बनाउने ।

प्रत्येक वडाले त्यहाँ उत्पादित कृषि उपज ठूलो भण्डारण केन्द्र खडा गरी किसानहरूले नै भण्डारण गर्ने र पछि आवश्यकता अनुरुप निकाली प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने, नेपाल सरकारका विभिन्न संस्थाहरू जस्तै नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी, तालिम केन्द्रहरू, सरकारी कार्यालयका क्यान्टिनहरू, सरकारी विद्यालयका खाजा, आदिमा स्थानीय स्तरमा उत्पादित खाद्यान्न अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने नीति बनाई कार्यान्वयन गराउने ।

यस्तै किसानलाई सरकारले दिने अनुदान र सहुलियत ऋण कृषि विकास बैंक मार्फत मात्र उपलब्ध गराउने, स्थानीय वडालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन चाहने आवश्यक जनशक्ति, प्रविधि, स्रोत सरकारले आफ्ना सम्बन्धित निकायहरू मार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

गाउँ–शहर कृषि मार्फत जोड्ने योजनाहरू कार्यान्वयन गरी शहरलाई चाहिने खाद्यान्न गाउँहरूले उत्पादन गर्ने र शहरले खरिद गर्ने अनि शहरबाट खाद्यान्नमा गएको रकमले कृषि विस्तार गर्ने शैली अपनाउन आवश्यक छ ।

किसानले गरेको उत्पादनको बजारको चलनचल्तीको भाउको आधारमा न्यूनतम आधार मूल्य निर्धारण गरी उत्पादन–उपभोक्ता बीचको सम्बन्ध सुदृढ गर्न आवश्यक छ । साथै कृषिको उत्पादन बढाउन उत्पादकत्व बढाउनु आवश्यक भएकोले वडा तहमै कृषि सामग्रीहरू (बीउ, मल, सिंचाइ आदि) सुनिश्चित गर्ने, बिचौलियाले कृषि बजार तल–माथि पार्ने अभ्यास बन्द गर्ने, शीतभण्डार, औजार उपलब्ध गराउने र बजार अनुगमन गर्ने प्रावधानबाट खाद्य–कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ ।

(ङ) मल कारखाना स्थापना गर्नेः संघीय तहमा एउटा रासायनिक मल कारखाना र प्रत्येक प्रदेशमा प्रांगारिक मल कारखाना स्थापना गरी संयक् प्रयोगबाट माटोको गुणस्तर सुधार्ने र उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ । अहिले वार्षिक रूपमा प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा रासायनिक मलमा खर्च भएको रकम एकीकृत गरी ५–६ वर्षको रकमले नयाँ कारखाना खोल्न सकिने प्रक्षेपण भएको छ ।

माटोको गुणस्तर बिग्रिए कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउन सम्भव छैन । निश्चय नै रासायनिक मल कारखाना खोल्नु जटिल र खर्चिलो प्रक्रिया भए पनि यो नै उपयुक्त विकल्प हो । साथै प्रत्येक पालिकामा प्रांगारिक मल कारखाना स्थापना गरी यसको प्रवर्धन गरी माटोको गुणस्तर कायम गर्न सकिन्छ ।

निचोडः आधारभूत पुनःसंरचना अपरिहार्य

अहिलेको कृषि क्षेत्रमा देखिएको कार्यशैली, नीति, रणनीति, कर्मचारीको मानसिकता, दलीय निष्क्रियता, जनप्रतिनिधिको कृषिको रणनीतिक महत्वप्रतिको बेवास्ताले नेपालको वर्तमान कृषि क्षेत्रको बेथिति सम्बोधन गर्न सकिंदैन ।

२३ साउन २०८१ मा प्रधानमन्त्रीले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूलाई दिएको निर्देशनको कार्यान्वयन पनि अहिलेको अवस्थामा कठिन छ । त्यसैले नेपालको कृषि रूपान्तरणको लागि माथि उल्लेख गरेका प्रावधानहरू माथि व्यापक बहस गरी आवश्यक परिमार्जन सहित यो कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।

वर्तमान अवस्थामा दुई वटा बाटाहरू देखिन्छन् । पहिलो, अहिले भइरहेको कृषि क्षेत्रका अभ्यास र विकास शैलीलाई यथावत् राखी ‘जे पर्छ टर्दै जान्छ’ भनेर नेपालले भविष्यमा भोग्नुपर्ने चुनौतीहरू सामना गर्ने । दोस्रो, माथि प्रस्तुत गरिएको बाटो अंगीकार गरी कृषिको आमूल रूपान्तरणबाट यो क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीको सही सम्बोधन गर्ने ।

अहिलेसम्मको निचोड के हो भने खण्डित रूपमा, आंशिक रूपमा, सानो क्षेत्रमा, एउटा बालीमा अपेक्षित उपलब्धि भयो होला, खास कुनै एउटा परियोजना वा कार्यक्रम वा एउटा नीति तुलनात्मक रूपमा सफल पनि भयो होला । तर समग्र कृषि क्षेत्रमा आशातित प्रगति हुन सकेन ।

नेपालले प्रमुख खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनसकेको भए, बढ्दो कृषि आयात बन्द भई निर्यात बढेको भए, कृषि बजार स्थिर भएको भए र किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य समयमै पाएको भए (उखु, दूध, गोलभेंडा, ताजा तरकारीको मूल्य समयमा नपाएको), (चिनी मिल र राज्यकै दुग्ध विकास संस्थानले समयमा किसानको मूल्य नदिएको) अवस्था अर्कै हुन्थ्यो ।

तर, अहिले रासायनिक मलको हरेक वर्षको अभाव र यसको आपूर्तिमा असफलता, किसानले पाउनुपर्ने अनुदानको दुरुपयोग आदि सूचकांकले नेपालको कृषि क्षेत्र सही रूपमा नचलेको पुष्टि गर्दछ । त्यसैले अहिले नेपालको कृषि क्षेत्रको आधारभूत पुनःसंरचना अपरिहार्य आवश्यकता हो ।